3 साल से फरार CG कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को EOW ने हिरासत में लिया, इतने घोटालों में शामिल होने का आरोप
EOW घोटालों में रामगोपाल अग्रवाल की भूमिका, संबंधित व्यक्तियों से संपर्क, वित्तीय लेन-देन, धन के स्रोत, प्राप्ति और उपयोग की जांच कर रही है। एजेंसी का कहना है कि पूछताछ जब्त डायरी, दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्यों और विवेचना के दौरान जुटाई गई अन्य सामग्री के आधार पर की जा रही है।
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कथित शराब, कोल लेवी और कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन घोटालों के आरोपी तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने लगभग तीन साल तक फरार रहने के बाद बुधवार को रायपुर स्थित EOW (आर्थिक अपराध अन्वेषण) शाखा कार्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार रामगोपाल अग्रवाल पर राजीव भवन में कथित तौर पर घोटाले की राशि मंगवाने का आरोप है। वह लंबे समय से जांच एजेंसियों की पहुंच से बाहर बताए जा रहे थे।
इस बीच EOW ने उनके बेटे वैभव अग्रवाल से भी कई घंटों तक पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने फरार रहने के दौरान रामगोपाल अग्रवाल के पिछले तीन साल के ठिकानों, आर्थिक लेन-देन तथा कथित नेटवर्क से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सवाल किए। EOW ने पूछताछ को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और एजेंसी का कहना है कि जांच जारी है तथा तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
साढ़े तीन हजार करोड़ से ज्यादा के घोटाले में शामिल होने का आरोप
रामगोपाल अग्रवाल का नाम करीब तीन हजार करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले, 450 करोड़ रुपए के कोल लेवी वसूली मामले तथा 127 करोड़ रुपए के कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन घोटाले की जांच में सामने आया है। जांच एजेंसियां इन मामलों में कथित धन के प्रवाह, लाभार्थियों और कमीशन के नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं।
तीन साल से फरार थे रामगोपाल अग्रवाल
सूत्रों के अनुसार रामगोपाल अग्रवाल पिछले लगभग तीन वर्षों से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए थे। इस दौरान उनके देश और विदेश में होने की चर्चाएं भी सामने आती रहीं। जांच एजेंसियां उनके स्थान और उनसे जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही हैं। इससे पहले इन मामलों में कांग्रेस से जुड़े कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा चुकी है।
क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला?
ED और EOW की जांच के अनुसार साल 2019 से 2022 के बीच सरकारी शराब बिक्री व्यवस्था में कथित सिंडिकेट बनाकर अवैध शराब की बिक्री, कमीशनखोरी तथा सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस पूरे नेटवर्क के जरिए करीब 3,200 करोड़ रुपए का अवैध घोटाला हुआ। मामले में कई IAS अधिकारी, आबकारी विभाग के अधिकारी, कारोबारी तथा राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों के नाम सामने आए हैं। हालांकि आरोपों की न्यायिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और मामले की जांच तथा अदालती प्रक्रिया जारी है।
क्या है छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाला?
इसी प्रकार कथित कोल लेवी घोटाला वर्ष 2020 से 2022 के बीच कोयला परिवहन एवं खनन कारोबार में अवैध वसूली के आरोपों से जुड़ा है। ED और EOW के अनुसार कोयला परिवहन करने वाले कारोबारियों से प्रति टन तय राशि अवैध रूप से वसूली गई। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस नेटवर्क के जरिए करीब 540 करोड़ रुपए की अवैध लेवी वसूली गई। इस मामले में भी कई IAS अधिकारियों, कारोबारियों, बिचौलियों और राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों के नाम सामने आए हैं।
क्या है कस्टम मिलिंग घोटाला?
वहीं, EOW के अनुसार कथित कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन घोटाला वर्ष 2015 से 2023 के दौरान धान की मिलिंग के लिए राइस मिलर्स को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। जांच एजेंसी का आरोप है कि प्रोत्साहन राशि बढ़ाने और उसके भुगतान में नियमों का उल्लंघन कर चुनिंदा राइस मिलर्स को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जिससे करीब 127 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। मामले में तत्कालीन अधिकारियों, राइस मिलर्स और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की जांच जारी है।
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